Jharkhand Cabinet Decision 2026: हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 100 नए CM School of Excellence, 606 थानों में 9006 CCTV कैमरे, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी…
रांची, 25 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सड़क, जलापूर्ति, रोजगार और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के 100 और सरकारी स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने के साथ-साथ 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाने की योजना को भी स्वीकृति दी।
100 और सरकारी स्कूल बनेंगे CM School of Excellence
कैबिनेट ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत पहले से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 अन्य सरकारी विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
इसके अलावा राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और उनके भवन निर्माण के लिए करीब 49.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
606 पुलिस थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
यह योजना पुलिस थानों की गतिविधियों की निगरानी और पुलिस कार्यप्रणाली में जवाबदेही मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
छात्राओं को हर महीने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन
कैबिनेट ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
जमशेदपुर और धनबाद मेडिकल कॉलेजों का होगा विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये और धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उन्नयन के लिए करीब 495.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इन योजनाओं का उद्देश्य MBBS सीटों में वृद्धि, नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करना और PG सीटों की संख्या बढ़ाना है।
डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के लिए नई नियमावली
कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए झारखंड स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण को मंजूरी
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। PPP के DBFOT मॉडल के तहत प्रस्तावित इस परियोजना की तकनीकी रूप से अनुमोदित राशि करीब 184.29 करोड़ रुपये बताई गई है।
इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की कई योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
रोजगार और छात्र अनुसंधान से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G योजना को भी मंजूरी दी है। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति-2026 के गठन को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन और झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में बदलाव को भी मंजूरी मिली है।
