मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA कोर्ट के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है…
Hemant Soren News: सीएम ने हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिवीजन, PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती…
रांची, 31 अगस्त 2026। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने रांची स्थित पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज (आरोपमुक्ति) याचिका खारिज कर दी गई थी।
हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट में दायर इस याचिका को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
8 जून को PMLA कोर्ट ने खारिज की थी डिस्चार्ज याचिका
जानकारी के अनुसार, रांची की विशेष PMLA अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी है।
मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज कथित भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी की जांच में रांची के बड़गाईं इलाके की एक जमीन से संबंधित आरोपों की जांच की गई है।
हाईकोर्ट में सुनवाई का इंतजार
मुख्यमंत्री की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका फिलहाल हाईकोर्ट की सुनवाई सूची में शामिल नहीं हुई है। याचिका सूचीबद्ध होने के बाद ही अदालत में इस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मामले में PMLA कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ मुख्यमंत्री की ओर से डिस्चार्ज से संबंधित राहत की मांग की गई है। हालांकि, अंतिम स्थिति हाईकोर्ट में सुनवाई और अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
नोट: यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। किसी भी पक्ष पर लगे आरोपों को अदालत के अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
