बिहार बाढ़ राहत के लिए BJP ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये दिए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने 6.35 लाख रुपये और NDA के अन्य दलों ने भी वेतन देने की घोषणा की।
Bihar Flood Relief: BJP ने दिए 51 लाख, नितिन नबीन ने दान की 3 महीने की सैलरी
पटना: बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच राहत और बचाव कार्यों के लिए राजनीतिक दलों की ओर से भी आर्थिक मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। NDA के घटक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने की घोषणा की है। भाजपा ने बाढ़ राहत के लिए 51 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नबीन ने तीन महीने का वेतन यानी 6.35 लाख रुपये राहत कोष में जमा कराया है।
BJP ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 51 लाख रुपये
बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को पार्टी की ओर से 51 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी 18 सितंबर को भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपये दिए जाने की पुष्टि की है।
भाजपा की ओर से कहा गया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से यह राशि दी गई है।
नितिन नबीन ने दान किए 6.35 लाख रुपये
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन ने बाढ़ राहत के लिए अपने तीन महीने के सांसद वेतन की राशि 6.35 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव सहायता की बात कही।
नितिन नबीन के अनुसार, बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता, राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सुविधाएं और फसल क्षति के आकलन जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
BJP के सांसद, विधायक और विधान पार्षद देंगे एक महीने का वेतन
बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार, पार्टी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षद एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करेंगे। पार्टी की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने में प्रशासन के साथ सहयोग करने की भी बात कही गई है।
NDA के अन्य दलों ने भी की वेतन देने की घोषणा
बाढ़ राहत के लिए NDA के अन्य घटक दलों की ओर से भी जनप्रतिनिधियों के वेतन से योगदान देने की घोषणा की गई है।
- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के जनप्रतिनिधियों से एक महीने का वेतन राहत कोष में देने की घोषणा की है।
- हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर): पार्टी के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की ओर से एक महीने का वेतन राहत कोष में देने की बात कही गई है।
- जदयू: प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है और पार्टी के विधायकों से भी ऐसा करने की अपील की है।
बिहार में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित
बिहार के कई जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य के 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। बिहार सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 15 सितंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 8,27,472 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 579.23 करोड़ रुपये की आनुग्रहिक राहत राशि के DBT हस्तांतरण की शुरुआत की थी।
राहत शिविर और सामुदायिक रसोई पर जोर
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। सरकार की ओर से फसल क्षति का आकलन भी कराया जा रहा है।
बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न संस्थाओं और लोगों की ओर से भी लगातार योगदान किया जा रहा है।
