नई दिल्ली। कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) के फैसले के बाद कैंसर की 543 दवा ब्रांड और पैक की कीमतों में बदलाव किया गया है। इनमें 397 दवाओं यानी करीब 73 फीसदी की कीमत कम की गई है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी।
कीमतों में हुई कटौती में कई दवाएं ऐसी हैं, जिनकी कीमत पहले काफी ज्यादा थी। इनमें कुछ दवाओं की कीमत आधे से भी कम कर दी गई है। पांच दवाओं के दाम में 90 फीसदी से अधिक की कटौती हुई है।
₹80 हजार का इंजेक्शन अब ₹7,150 में
कीमतों में सबसे बड़ी कटौती सैमटेपा इंजेक्शन में हुई है। इसकी कीमत पहले ₹80,071 थी, जिसे घटाकर अब ₹7,150 कर दिया गया है। यानी मरीजों को एक इंजेक्शन पर करीब ₹72,921 की बचत हो सकती है।
इसी तरह पैलबोप्रो के 21 कैप्सूल वाले पैक की कीमत ₹40,421 से घटाकर ₹2,720 कर दी गई है।
किन दवाओं की कीमतों में कितनी कमी?
- 543 कैंसर दवा ब्रांड/पैक की कीमतों में बदलाव
- 397 दवाओं के दाम घटाए गए
- 217 दवाओं की कीमत आधे से भी कम हुई
- 97 ब्रांड में 70 फीसदी से अधिक कटौती
- 50 ब्रांड में 80 फीसदी से अधिक कटौती
- 5 दवाओं में 90 फीसदी से ज्यादा कीमत कम हुई
- 146 ब्रांड-पैक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ
कुछ महंगी कैंसर दवाओं की कीमतों में बदलाव नहीं
कैंसर की कई दवाओं की कीमत कम होने के बावजूद कुछ महंगी दवाओं के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें कीट्रूडा (Keytruda) भी शामिल है। यह इम्यूनोथेरेपी दवा 21 से ज्यादा प्रकार के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है और इसकी कीमत अभी भी करीब ₹2,16,500 बताई गई है।
इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रिबोसाइक्लिब की कीमत करीब ₹24,435 पर बनी हुई है। टैग्रिसो, टेसेंट्रिक, डार्जालेक्स और इम्फिंजी जैसी दवाओं की कीमतों में भी बदलाव नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों के मुताबिक पेटेंट वाली दवाओं की कीमतों में कटौती करना चुनौतीपूर्ण होता है। इन दवाओं का संबंध नई तकनीक और पेटेंट अधिकारों से होता है। कंपनियों की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि कीमत कम होने पर भारत में इनकी आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दवाओं की कीमतों पर बड़ा फैसला
कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं पर भारी मुनाफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने दवाओं की MRP और मरीजों को मिलने वाली वास्तविक कीमत के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए हैं।
हालिया सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं।
27 अक्टूबर: MRP और रिटेल कीमत के अंतर पर सवाल
27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) और रिटेलर को मिलने वाली कीमत के बीच भारी अंतर पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि दवा की कीमतों को लेकर पूरा सिस्टम निर्माताओं के पक्ष में क्यों दिखाई देता है।
12 अक्टूबर: ट्रेड मार्जिन पर सरकार से जवाब मांगा
12 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को MRP के 30 फीसदी तक सीमित करने के केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए थे। केंद्र ने बताया था कि इस कदम से कैंसर मरीजों को सालाना करीब ₹2,500 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है।
29 सितंबर: ₹2,700 की दवा की MRP ₹27 हजार पर सवाल
29 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की एक ऐसी दवा का मुद्दा उठाया था, जिसकी कीमत करीब ₹2,700 होने के बावजूद MRP करीब ₹27,000 बताई गई थी। कोर्ट ने दवाओं की कीमतों में इस तरह के बड़े अंतर पर गंभीर नाराजगी जताई थी।
सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर लगाई सीमा
सरकार ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को MRP के अधिकतम 30 फीसदी तक सीमित किया है। इसका उद्देश्य दवा की सप्लाई चेन में होने वाले अत्यधिक मुनाफे को कम करना और मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है।
हालांकि, दवाओं की कीमतों को लेकर विशेषज्ञों की ओर से ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन (TMR) नीति पर भी सवाल उठाए गए हैं।
कैसे तय होती है जरूरी दवाओं की कीमत?
दवाओं की कीमत तय करने में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1. DPCO के तहत कीमत नियंत्रण:
जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने के लिए DPCO का इस्तेमाल किया जाता है।
2. बाजार कीमत के आधार पर सीमा:
जरूरी दवाओं की कीमत तय करते समय बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। तय सीमा से अधिक कीमत पर दवा बेचना नियमों के खिलाफ हो सकता है।
3. जरूरी दवाओं की सूची:
स्वास्थ्य जरूरतों, बीमारी के प्रसार, दवा की उपयोगिता और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी दवाओं की सूची तैयार की जाती है।
4. समय-समय पर समीक्षा:
NLEM की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत के अनुसार नई दवाओं को शामिल किया जाता है।
TMR नीति पर क्यों उठ रहे सवाल?
दवा कीमतों में भारी कटौती के बाद ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन यानी TMR नीति पर भी चर्चा तेज हुई है। सवाल यह है कि यदि कई दवाओं की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती संभव है, तो पहले मरीजों से कितना अतिरिक्त मार्जिन लिया जा रहा था।
पेटेंट दवाओं पर कीमत घटाना मुश्किल
पेटेंट वाली दवाएं नई तकनीक और बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी होती हैं। इसलिए उनकी कीमत कम करना जेनेरिक दवाओं की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।
सप्लाई चेन में मार्जिन का असर
दवा निर्माता से लेकर स्टॉकिस्ट, वितरक और अस्पताल तक कई स्तरों पर कीमत में अंतर पैदा हो सकता है। महंगी कैंसर दवाओं में प्रतिशत के हिसाब से छोटा मार्जिन भी रुपये में बड़ी रकम बन जाता है।
मरीजों को राहत देने की जरूरत
कैंसर का इलाज लंबे समय तक चल सकता है और कई मरीजों को लगातार महंगी दवाओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी मरीजों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक बोझ कम कर सकती है।
मरीजों के लिए क्या मायने रखता है?
NPPA की ओर से कैंसर की 543 दवा ब्रांड और पैक की कीमतों में किए गए बदलाव से बड़ी संख्या में मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर उन दवाओं की कीमत में बड़ी कमी हुई है, जिनका इस्तेमाल लंबे समय तक इलाज में किया जाता है।
हालांकि, मरीजों को दवा खरीदते समय नई MRP और पैक पर दर्ज संशोधित कीमत जरूर जांचनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी कैंसर की दवा को बदलना या बंद नहीं करना चाहिए।



