Bihar MLC News: बिहार में दो नवनिर्वाचित निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। तिरहुत स्नातक सीट से निर्वाचित बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट से निर्वाचित डॉ. राहुल राज के भाजपा में शामिल होने को लेकर जन सुराज ने उनकी विधान परिषद सदस्यता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने दोनों की सदस्यता समाप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।
चुनाव के बाद BJP में शामिल हुए दोनों MLC
बंशीधर ब्रजवासी और डॉ. राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद चुनाव लड़ा था। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद दोनों के भाजपा में शामिल होने की खबर सामने आई।
इसके बाद जन सुराज ने इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मतदाताओं ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना प्रतिनिधि चुना था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने दोनों के भाजपा में शामिल होने को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
क्या निर्दलीय MLC के पार्टी में शामिल होने पर सदस्यता जा सकती है?
यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है।
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) में दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े प्रावधान हैं। इसके पैराग्राफ 2(2) में स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में नहीं, बल्कि निर्दलीय के तौर पर निर्वाचित हुआ है और चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो सकता है।
यह प्रावधान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों पर लागू होता है। संविधान में दसवीं अनुसूची को अनुच्छेद 191(2) से भी जोड़ा गया है, जो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है।
लेकिन सदस्यता अपने आप खत्म नहीं होती
दल-बदल कानून का प्रावधान लागू होने का मतलब यह नहीं है कि किसी निर्दलीय सदस्य के पार्टी में शामिल होते ही उसकी सदस्यता स्वतः उसी क्षण समाप्त हो जाती है।
अयोग्यता के सवाल पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाता है। इसलिए बंशीधर ब्रजवासी और डॉ. राहुल राज के मामले में अंतिम फैसला संबंधित सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
जन सुराज की कानूनी लड़ाई की तैयारी
जन सुराज ने कहा है कि वह इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं रखेगी। पार्टी की ओर से विधान परिषद के सभापति के समक्ष दोनों सदस्यों की अयोग्यता की मांग को लेकर याचिका देने की बात कही गई है।
पार्टी का कहना है कि यदि वहां से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है तो वह न्यायिक रास्ता भी अपना सकती है और पटना हाईकोर्ट का रुख कर सकती है।
बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल
दोनों निर्दलीय एमएलसी के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति में इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। एक ओर दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, वहीं जन सुराज ने इसे संवैधानिक और कानूनी सवाल से जोड़ दिया है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि विधान परिषद के समक्ष यदि अयोग्यता की याचिका दायर होती है तो उस पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और संबंधित प्राधिकारी इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं।
क्या कहता है दल-बदल कानून?
निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है → दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(2) के तहत अयोग्यता का प्रावधान लागू हो सकता है।
अंतिम स्थिति → संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया और निर्णय के बाद ही तय होगी।



