रांची: झारखंड के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में बुधवार को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन), रांची में वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज का लाभ मिलेगा।
1.75 लाख कर्मचारियों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं
समझौते के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को कई विशेष बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर, पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता, एयर एम्बुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा कर्मचारियों को रियायती ब्याज दरों पर पर्सनल लोन, होम लोन और वाहन ऋण की सुविधा मिलेगी। निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी इस पैकेज का हिस्सा होंगी।
आदिवासी और गरीबों के हितों का ध्यान रखें बैंक
MoU के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैंकिंग सेक्टर को राज्य के आदिवासी, गरीब, पिछड़े और वंचित समुदायों के हितों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। ऐसे में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट हैं। उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अनेक वीर सपूतों ने देश की आजादी और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया है। ऐसे में आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल होनी चाहिए।
युवाओं और छोटे कारोबारियों को आसानी से मिले लोन
मुख्यमंत्री ने बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए युवा स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
बैंकों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, छोटे उद्यमियों और जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं, ताकि वे अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों का बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होना जरूरी है।
यूनियन बैंक की पहल का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में अच्छी पहल की गई है। सरकार चाहती है कि बैंक का सहयोग और व्यापक हो तथा आने वाले समय में यह साझेदारी और मजबूत बने।
उन्होंने उम्मीद जताई कि यूनियन बैंक भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य के आम नागरिकों तक भी अपनी बैंकिंग सेवाओं और सहयोग का विस्तार करेगा।
इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड गुणा चन्द्र गामी, इकोसिस्टम हब हेड रंजीत समेत बैंक और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



