नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कथित ज्यादती की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी (HPEC) अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कमेटी को शिकायतें बेहद कम मिली हैं। पर्याप्त शिकायतें और सबूत उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच फिलहाल अधूरी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कमेटी ने यह जानकारी दी।
पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी ने अदालत को बताया कि शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल, डाक और कार्यालय में आवेदन देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद लोगों की ओर से बहुत कम शिकायतें मिलीं। 29 अक्टूबर को हुई कमेटी की बैठक में केवल एक शिकायतकर्ता हलफनामे के साथ उपस्थित हुआ था।
149 अखबारों में प्रकाशित कराया गया था सार्वजनिक नोटिस
कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, 13 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता के लिए नाम और आधार नंबर जैसी पहचान संबंधी जानकारी देना अनिवार्य नहीं रखा गया था। इसके अलावा देशभर के 149 अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कर लोगों से शिकायतें मांगी गई थीं।
17 अक्टूबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और 21 अक्टूबर को दोबारा शिकायतें आमंत्रित की गईं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद पोर्टल पर बहुत कम शिकायतें दर्ज हुईं। ईमेल, डाक या कमेटी के कार्यालय में सीधे कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
याचिकाकर्ताओं ने वीडियो और हलफनामे कमेटी को सौंपने की मांगी अनुमति
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि पोर्टल शुरू होने से पहले ही कमेटी को शिकायतें सौंपी जा चुकी थीं। पोर्टल शुरू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक और शिकायत भी जमा की गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल वीडियो, याचिकाओं और अन्य दस्तावेजों को कमेटी के समक्ष रखा जा सकता है, ताकि प्रत्येक पीड़ित को अलग-अलग उपस्थित होने की जरूरत न पड़े। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका दायर करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से पीड़ितों की संख्या को लेकर किए गए दावे वास्तविक संख्या से अलग हो सकते हैं।
वृंदा ग्रोवर ने आरोप लगाया कि हिंसा के मामले में अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी थी। उनके मुताबिक, कमेटी की रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतरिम रिपोर्ट देने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से अपील की कि वे पीड़ितों को कमेटी के सामने अपनी शिकायतें और पक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास उपलब्ध सामग्री और कमेटी तक पहुंची सामग्री में अंतर है। पीड़ितों की ओर से कमेटी को शिकायतकर्ता बुलाने का अनुरोध भी किया जा सकता है।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने स्पष्ट किया कि कमेटी के गठन का मतलब यह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों या उनके वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका गया है। यदि किसी पुलिसकर्मी की ओर से गलत कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिलती है, तो संबंधित अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने पास मौजूद सभी संबंधित दस्तावेज, वीडियो क्लिप, याचिकाएं और हलफनामे कमेटी को उपलब्ध कराएं। कमेटी को संबंधित पक्षों से जवाब लेकर नियमित अंतराल पर अंतरिम रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।
पैलेट गन से छात्र की आंखों की रोशनी जाने का आरोप
प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल का मामला भी सुनवाई के दौरान उठा। आरोप है कि पैलेट गन से लगी चोट के कारण छात्र की आंखों की रोशनी चली गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 20 जुलाई को साहिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उठाया था।
20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई थी हिंसा
20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों ने संसद की ओर मार्च किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।
छात्र आंदोलन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी। आंदोलन 20 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ था और बाद में कई शहरों तक फैल गया। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा सरकार की ओर से CJP की अन्य मांगें स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ।
इससे पहले 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती और पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी के सदस्य मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपी एल.आर. बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वीकार कर लिया।
निष्कर्ष: जंतर-मंतर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जारी है। अब कमेटी याचिकाकर्ताओं की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले वीडियो, हलफनामों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच करेगी।



