गादी आइजनकोट कौन हैं? नेतन्याहू को चुनौती देने वाले इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख, बेटे की मौत के बाद राजनीति में बढ़ी भूमिका

इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती देने वाले गादी आइजनकोट इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया में आइजनकोट को

इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती देने वाले गादी आइजनकोट इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। 27 अक्टूबर 2026 को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया में आइजनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने सिफारिश की। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को सरकार बनाने का अवसर किसे दिया जाएगा, इसकी घोषणा करने की बात कही है।

हालांकि, सांसदों की सिफारिश मिलना सरकार गठन की गारंटी नहीं है। इजराइल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में आइजनकोट के सामने गठबंधन तैयार करने की बड़ी चुनौती है। सवाल यह भी है कि क्या उनके प्रधानमंत्री बनने से इजराइल की फिलिस्तीन, गाजा और ईरान नीति में बदलाव आएगा?

कौन हैं गादी आइजनकोट? मोरक्को से इजराइल की राजनीति तक का सफर

गादी आइजनकोट का जन्म 1960 में इजराइल में हुआ था। उनके माता-पिता मोरक्को से आकर इजराइल में बसे थे। उनका परिवार मिजराही यहूदी समुदाय से जुड़ा है। आइजनकोट ने अपने जीवन के करीब चार दशक इजराइली सेना में बिताए और देश के सैन्य प्रमुख यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के पद तक पहुंचे।

सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। उनकी पहचान एक ऐसे सैन्य अधिकारी के रूप में बनी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सख्त रुख रखते हैं। हालांकि, वे सेना को राजनीतिक दबाव से अलग रखने और सैन्य संस्थानों की जवाबदेही पर भी जोर देते रहे हैं।

2016 में हेब्रोन में एक घायल फिलिस्तीनी हमलावर को गोली मारने वाले इजराइली सैनिक एलोर अजरिया के मामले में आइजनकोट ने सैन्य जांच और मुकदमे का समर्थन किया था। इस प्रकरण को उनके सैन्य दृष्टिकोण और संस्थागत अनुशासन के संदर्भ में देखा जाता है।

बेटे की गाजा युद्ध में मौत ने बदल दी राजनीतिक भूमिका

गादी आइजनकोट की जिंदगी का सबसे भावनात्मक अध्याय गाजा युद्ध से जुड़ा है। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद वे नेतन्याहू की आपातकालीन युद्ध कैबिनेट में शामिल हुए। इसी युद्ध के दौरान उनके बेटे की मौत हो गई।

बेटे को खोने के बाद आइजनकोट ने युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर अपना रुख और मुखर किया। उनके राजनीतिक संदेश में 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जवाबदेही तय करने और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग प्रमुख रही।

आइजनकोट का तर्क रहा है कि केवल सैन्य अभियान जारी रखने से स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। सैन्य कार्रवाई के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति भी जरूरी है।

मिजराही यहूदी पहचान को लेकर क्यों हुआ विवाद?

इजराइल के सामाजिक इतिहास में अश्केनाजी और मिजराही यहूदियों की पहचान महत्वपूर्ण रही है। अश्केनाजी यहूदियों की पारिवारिक जड़ें मुख्य रूप से यूरोप में हैं, जबकि मिजराही यहूदियों के परिवार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों से जुड़े रहे हैं।

आइजनकोट का परिवार मोरक्को से आया था, इसलिए वे मिजराही पृष्ठभूमि से आते हैं। इजराइल में इन समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक असमानता को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है।

अक्टूबर 2026 में दक्षिणपंथी टीवी होस्ट यिनोन मागल की टिप्पणी के बाद आइजनकोट की पहचान को लेकर विवाद भी हुआ। मागल ने अपने कार्यक्रम में उनके लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि उनके पीछे अश्केनाजी अभिजात वर्ग का समर्थन है। आलोचकों ने इस टिप्पणी को नस्लीय बताया। बाद में मागल ने सफाई दी कि उनका आशय आइजनकोट को पर्दे के पीछे से नियंत्रित किए जाने से था।

इस विवाद ने इजराइल में मिजराही समुदाय के प्रतिनिधित्व का सवाल फिर चर्चा में ला दिया।

नेतन्याहू और आइजनकोट की सुरक्षा नीति में क्या अंतर है?

गादी आइजनकोट को नेतन्याहू का राजनीतिक विकल्प माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा नीति के मामले में दोनों के बीच कई समानताएं भी हैं। आइजनकोट भी हमास को गाजा की सत्ता से हटाने, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने और इजराइल की सैन्य क्षमता बनाए रखने के समर्थक रहे हैं।

आइजनकोट का नाम लेबनान के खिलाफ 2006 के युद्ध के बाद चर्चा में आई ‘डाहिया डॉक्ट्रिन’ से भी जुड़ा रहा है। इस सैन्य रणनीति में विरोधी के सैन्य ढांचे और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाकर भविष्य के हमलों को रोकने पर जोर दिया जाता है। इस रणनीति की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हुई है, खासकर नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर।

ईरान के मामले में आइजनकोट सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक विकल्प, दोनों की बात करते रहे हैं। नेतन्याहू से उनका प्रमुख अंतर युद्ध के बाद की रणनीति को लेकर बताया जाता है। उनका जोर सैन्य उपलब्धियों को राजनीतिक और कूटनीतिक परिणामों में बदलने पर है।

फिलिस्तीन और गाजा पर क्या होगी आइजनकोट की नीति?

आइजनकोट के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में फिलिस्तीन के प्रति इजराइल की नीति में तत्काल बड़े बदलाव की संभावना मानना जल्दबाजी होगी। उनके सार्वजनिक रुख में इजराइल की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता मिलती रही है।

गाजा में हमास की भूमिका, इजराइल की सुरक्षा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के भविष्य को लेकर उनकी नीतियों पर अभी कई सवाल बने हुए हैं। इसलिए नेतन्याहू के स्थान पर आइजनकोट के आने को अपने आप में फिलिस्तीन नीति में बदलाव का संकेत नहीं माना जा सकता।

डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू का समर्थन क्यों कर रहे हैं?

इजराइल के सत्ता संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर 2026 में सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू का समर्थन किया था। उन्होंने नेतन्याहू को मजबूत नेता बताते हुए उनके साथ अपने संबंधों का जिक्र किया था।

दोनों नेताओं के बीच पिछले कई वर्षों से करीबी संबंध रहे हैं। 2017 में अमेरिकी दूतावास को यरुशलम स्थानांतरित करने, 2018 में ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने और 2020 के अब्राहम समझौते जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच रणनीतिक तालमेल दिखाई दिया।

दूसरी ओर, आइजनकोट और विपक्ष के कुछ नेताओं ने अमेरिकी प्रशासन से इजराइल के चुनाव में सीधे हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की थी। इस तरह इजराइल का राजनीतिक घटनाक्रम अमेरिका-इजराइल संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया है।

इजराइल में सरकार गठन का क्या है गणित?

27 अक्टूबर 2026 के चुनाव में इजराइल की 120 सदस्यीय संसद में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। चुनाव परिणामों के अनुसार:

  • नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं।
  • गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे को 48 सीटें मिलीं।
  • अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने कुल 19 सीटें हासिल कीं।
  • सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।

5 नवंबर को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ राजनीतिक दलों की सलाह-मशविरा प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर देने की सिफारिश की। वहीं, नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने समर्थन जताया। हालांकि, राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग दलों और गठबंधनों के बीच मतभेद के कारण सरकार बनाने की वास्तविक क्षमता का आकलन करना जरूरी है।

आइजनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के बीच सहमति बनाना है। अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर भी राजनीतिक मतभेद हैं। ऐसे में 67 सांसदों की सिफारिश के बावजूद स्थायी बहुमत जुटाना आसान नहीं होगा।

क्या नेतन्याहू की जगह ले पाएंगे आइजनकोट?

इजराइल में गादी आइजनकोट का उभार केवल प्रधानमंत्री बदलने की राजनीतिक कवायद तक सीमित नहीं है। उनके अभियान में 7 अक्टूबर के हमले की जवाबदेही, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और शासन के तौर-तरीकों को लेकर सवाल प्रमुख हैं।

हालांकि, चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला है। राष्ट्रपति का फैसला, गठबंधन वार्ता और अलग-अलग दलों की शर्तें आगे की राजनीतिक दिशा तय करेंगी। इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि आइजनकोट प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। इतना स्पष्ट है कि नेतन्याहू के सामने सत्ता बनाए रखने की चुनौती है और इजराइल की राजनीति में सरकार गठन का अगला चरण निर्णायक होगा।


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