रियल एस्टेट क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव, राज्य में निवेश और शहरी विकास को बढ़ावा देना होगी प्राथमिकता
रांची। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी कार्यकारिणी के सदस्य अमित अग्रवाल को रियल एस्टेट एवं शहरी विकास उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद राज्य के रियल एस्टेट उद्योग से जुड़े लोगों ने उनसे क्षेत्र के विकास और व्यवसायिक समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई है।
नई जिम्मेदारी मिलने पर अमित अग्रवाल ने चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल, महासचिव रोहित अग्रवाल, उपाध्यक्ष विकास विजयवर्गीय एवं रोहित पोद्दार सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।
अमित अग्रवाल पिछले करीब 20 वर्षों से रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्हें झारखंड के विभिन्न शहरों में इस उद्योग के विकास, विस्तार और व्यावसायिक गतिविधियों का व्यापक अनुभव है। इसके अलावा, वे पिछले कुछ वर्षों से स्टार्टअप विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
सरकारी विभागों और रियल एस्टेट कारोबारियों के बीच समन्वय पर जोर
नियुक्ति के बाद अमित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं। यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना के विकास और शहरी सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हितधारकों, सरकारी विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगी। साथ ही उद्योग से जुड़ी वैधानिक प्रक्रियाओं और अनुपालन व्यवस्था को सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए सकारात्मक पहल की जाएगी।
अमित अग्रवाल के अनुसार, प्रक्रियाओं को आसान बनाने से व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी और झारखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार होगा।
बिल्डरों और डेवलपर्स से मांगा सहयोग
अमित अग्रवाल ने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों, बिल्डरों, डेवलपर्स, वास्तुविदों, सलाहकारों, क्रेडाई और अन्य संबंधित संस्थाओं से सक्रिय सहयोग एवं सुझाव देने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के सामूहिक प्रयास से झारखंड के रियल एस्टेट उद्योग को नई दिशा और गति दी जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सबके सहयोग से राज्य में एक मजबूत, पारदर्शी और विकासोन्मुख रियल एस्टेट व्यवस्था विकसित करने की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी।



