Azam Khan Interim Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामला जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं व मनी लॉन्ड्रिंग जांच का है।
नई दिल्ली/रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
ईडी ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। एजेंसी ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईडी की जल्द सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की। मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना जताई गई है।
ईडी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया।
ईडी ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज आजम खान को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की मांग भी की थी। एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट ने इन पहलुओं पर पर्याप्त विचार किए बिना जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित कर दिया।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की कार्रवाई पर उठाए थे सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि रामपुर जेल के गेट पर आजम खान को गिरफ्तार करने का तरीका दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है।
हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी और अंतरिम जमानत के आदेश को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगने से आजम खान को अंतरिम जमानत का लाभ जारी रहेगा।
जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़ा है मामला
आजम खान के खिलाफ यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से संबंधित है। ईडी इस मामले में वित्तीय लेनदेन और अन्य आरोपों की जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर आगे सुनवाई के दौरान मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।



