रांची में SIR की रफ्तार धीमी, 1.23 लाख मामले लंबित; 30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

हटिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 36,482 मामले पेंडिंग, रांची में 23,755 आवेदनों का निपटारा बाकी; अधिकारियों को 23 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि,

हटिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 36,482 मामले पेंडिंग, रांची में 23,755 आवेदनों का निपटारा बाकी; अधिकारियों को 23 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि, रांची जिले में अब भी 1,23,582 दावे-आपत्तियों का निपटारा बाकी है। जिला प्रशासन के सामने 23 नवंबर तक सभी लंबित मामलों को निपटाने की चुनौती है। इसके बाद 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

रांची जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 19,79,987 मतदाता दर्ज हैं। इनमें से 18,56,405 मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें अंतिम प्रकाशन के लिए शामिल किया जा चुका है। यह कुल मतदाताओं का 93.76 प्रतिशत है। वहीं, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) स्तर पर 1,23,582 मामले लंबित हैं।

हटिया में सबसे अधिक मामले लंबित

लंबित मामलों के लिहाज से हटिया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। यहां 36,482 मामलों का निपटारा होना बाकी है। रांची विधानसभा क्षेत्र में 23,755, कांके में 21,273 और खिजरी में 17,453 मामले लंबित हैं। मांडर में 11,436, सिल्ली में 7,750 और तमाड़ में 5,433 मामले अभी निपटारे का इंतजार कर रहे हैं।

जिले में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और नो मैपिंग से जुड़े मामलों के निपटारे की गति भी अलग-अलग है। कुल 6,44,071 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें 4,35,270 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और 2,08,801 नो मैपिंग से संबंधित थे। मंगलवार देर शाम तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 87.97 प्रतिशत और नो मैपिंग के 66.90 प्रतिशत मामलों की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी।

हटिया, कांके और मांडर में सबसे अधिक नोटिस

नोटिस जारी करने के मामले में हटिया विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां 1,38,523 लोगों को नोटिस दिया गया। इसके बाद कांके में 1,31,512 और मांडर में 1,00,035 नोटिस जारी किए गए। रांची में 95,581 और खिजरी में 95,094 लोगों को नोटिस दिया गया। वहीं, सिल्ली में 39,085 और तमाड़ में 44,241 नोटिस जारी हुए।

नो मैपिंग में तमाड़ का प्रदर्शन बेहतर

नो मैपिंग से जुड़े मामलों के निपटारे में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। यहां जारी 9,091 नोटिस में से 7,025 मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कांके में 72.59 प्रतिशत और मांडर में 72.24 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया है।

दूसरी ओर, सिल्ली में 7,767 नोटिसों में से 4,742 मामलों की प्रक्रिया पूरी हुई है। हटिया में 59,411 नोटिसों में से 37,351 और खिजरी में 28,827 नोटिसों में से 18,558 मामलों का निपटारा किया गया है।

लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में भी तमाड़ आगे

लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामलों में तमाड़ में 91.33 प्रतिशत प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मांडर में 90.79 प्रतिशत, कांके में 90.02 प्रतिशत और खिजरी में 89.16 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया है। रांची में यह आंकड़ा 85.65 प्रतिशत और सिल्ली में 84.91 प्रतिशत है। हटिया में सबसे कम 82.75 प्रतिशत मामलों की प्रक्रिया पूरी हुई है।

हटिया में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के 79,112 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 65,464 मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

डीसी ने समयसीमा में काम पूरा करने का दिया निर्देश

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने SIR की प्रगति पर लगातार निगरानी रखने और सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समयसीमा में निपटारा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि काम में लापरवाही या शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कार्य में लापरवाही के मामले में बुंडू के एलआरडीसी और अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। 18 नवंबर को मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष कैंप में प्राप्त आवेदनों को भी निपटारे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

अंतिम मतदाता सूची में ऐसे जांचें अपना नाम

30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाता उसमें अपना नाम, मतदान केंद्र और अन्य विवरण जरूर जांच लें। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के पास फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

यदि आवेदन खारिज होता है या नाम हटाने का आदेश दिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है। ईआरओ के फैसले की जानकारी मिलने के 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के समक्ष अपील का विकल्प उपलब्ध है।

पहले से आवेदन लंबित होने पर मतदाता अपने पुराने आवेदन का रेफरेंस नंबर लेकर ईआरओ से लिखित स्थिति मांग सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी योग्य नागरिकों के लिए नाम जुड़वाने का विकल्प खुला रहेगा। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 के तहत आवेदन किया जा सकता है।

Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram
संबंधित खबरें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी-अभी.