108 एंबुलेंस हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सख्त, बोले- मरीज की मौत हुई तो दर्ज होगा हत्या का केस
कर्मचारियों को बातचीत का न्योता, लेकिन मरीजों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं; हड़ताल की स्थिति में निजी एंबुलेंस और नए ड्राइवरों से सेवा चलाने की तैयारी
रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि हड़ताल या आंदोलन के कारण किसी मरीज की जान जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर बातचीत और समाधान के लिए तैयार है, लेकिन आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा को दबाव बनाने का माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा।
गुरुवार को रांची में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित आपात बैठक में 108 एंबुलेंस सेवा में संभावित व्यवधान और मरीजों को आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने के वैकल्पिक इंतजामों पर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा मौजूद रहे।
बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है। करीब तीन घंटे तक बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी रखना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की बातचीत की पहल को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए।
‘हर बार दबाव बनाना स्वीकार नहीं’
डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि 108 एंबुलेंस कर्मचारियों को उन्होंने हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। उनकी जायज मांगों पर विचार करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बार-बार दबाव बनाकर मांगें मनवाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर कितनी बार बातचीत की जाएगी और कितनी बार मांगों पर विचार होगा? उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी नेता सरकार की विनम्रता को कमजोरी समझ रहे हैं। साथ ही, उन्होंने कुछ राजनीतिक तत्वों पर इस विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
हड़ताल हुई तो निजी एंबुलेंस से चलेगी सेवा
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में एंबुलेंस सेवा को बाधित नहीं होने देगी। कर्मचारियों से बातचीत की जिम्मेदारी एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को दी गई है। यदि बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस किराये पर ली जाएंगी और नई एजेंसी के माध्यम से नए ड्राइवरों की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि करीब 90 प्रतिशत ड्राइवर अच्छे हैं और सरकार उन्हें काम पर बनाए रखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग काम पर लौटने वाले ड्राइवरों को वेतन कटौती की धमकी दे रहे हैं।
हर पंचायत तक एंबुलेंस पहुंचाने की योजना
मंत्री ने राज्य में एंबुलेंस नेटवर्क का विस्तार करने की योजना भी बताई। उन्होंने कहा कि सरकार हर पंचायत के मुखिया को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना पर काम करेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मजबूत करना है। हालांकि, इस योजना की समयसीमा और क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदने की तैयारी
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में 280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदने की तैयारी की जा रही है। पुरानी और खराब एंबुलेंस को बदलने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
इसके अलावा 108 एंबुलेंस सेवा के लिए अलग एआई आधारित कॉल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके माध्यम से कॉल पर त्वरित प्रतिक्रिया, एंबुलेंस की ट्रैकिंग और जरूरतमंद मरीजों तक समय पर वाहन पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है।
CHC-PHC और दुर्गम पंचायतों में छोटी एंबुलेंस
आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और दुर्गम पंचायतों में छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में CHC और PHC को छोटी एंबुलेंस देने की तैयारी है। इसके बाद दूर-दराज के पंचायत क्षेत्रों तक इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव के अनुसार, अगले तीन से चार वर्षों में राज्य की एंबुलेंस और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार का लक्ष्य रखा गया है।
कर्मचारियों से सहयोग की अपील
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की लड़ाई कर्मचारियों से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जिसमें जरूरत के समय मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिल पाती। उन्होंने कर्मचारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही दोहराया कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर विचार होगा, लेकिन मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ और आपातकालीन सेवा बाधित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।



