रांची: झारखंड सरकार ने जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न जेलों में बंद 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा
बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के अलावा पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रत्येक मामले की बिंदुवार समीक्षा की।
इस दौरान कैदियों की रिहाई के निर्धारित मानकों, पात्रता, जेल में उनके आचरण, कारावास की अवधि और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
रिहाई के बाद कैदियों की होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों।
इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था करने के साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया। सरकार का उद्देश्य रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जेल से रिहा होने वाले ऐसे कैदियों के उपचार की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर को दी जाए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन कैदियों की भी काउंसलिंग कराने को कहा, जो सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे कैदियों के जेल से बाहर नहीं जाने की वजह पता लगाई जाए और उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



