रांची। झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर विवाद एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा को आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश छह अगस्त 2026 के पूर्व आदेश के आलोक में दिया।
BIT मेसरा की रिपोर्ट पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि छह अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन से जुड़े आठ मुद्दे तय किए थे। इन सभी बिंदुओं पर BIT मेसरा को रिपोर्ट सौंपनी थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संस्थान की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अदालत द्वारा निर्धारित सवालों के अनुरूप नहीं है। इसलिए रिपोर्ट में मांगे गए सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।
सीलबंद रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना
पिछली सुनवाई में BIT मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी। हालांकि, अदालत ने उसे पर्याप्त नहीं माना। अब संस्थान को पूर्व निर्धारित सभी आठ बिंदुओं पर स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
करीब 115 याचिकाओं में चुनौती
सहायक आचार्य परीक्षा-2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से लागू नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने करीब 115 अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ता गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।
JSSC की ओर से अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा।
फिलहाल अदालत के निर्देश के बाद BIT मेसरा की विस्तृत रिपोर्ट पर मामले की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस रिपोर्ट से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर उठाए गए सवालों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।



