तेल अवीव: इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व सेना प्रमुख और याशार पार्टी के नेता गादी आइजनकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को गठबंधन सरकार बनाने के लिए बातचीत का न्योता दिया है। दोनों पक्षों के बीच रविवार को सरकार गठन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि, आइजनकोट ने साफ कर दिया है कि गठबंधन सरकार बनने की स्थिति में प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हें ही मिलनी चाहिए।
दिलचस्प बात यह है कि महज एक सप्ताह पहले आइजनकोट ने नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं और वह उनकी राजनीतिक चाल में नहीं फंसेंगे। अब उनके रुख में आए बदलाव को इजराइल की राजनीति में बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
चुनाव में किसी भी गठबंधन को नहीं मिला बहुमत
इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि गादी आइजनकोट के गठबंधन के खाते में 48 सीटें आईं। वहीं, अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। इन पार्टियों के समर्थन के बाद आइजनकोट को सरकार बनाने की संभावना मजबूत करने का मौका मिला। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी उन्हें सरकार गठन की जिम्मेदारी सौंपी है।
अरब पार्टियों का समर्थन, लेकिन आइजनकोट के सामने मुश्किल
सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियां आइजनकोट को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके गठबंधन में शामिल कई दल इन पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। इस वजह से आइजनकोट के सामने राजनीतिक समीकरण साधने की चुनौती है।
अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर तीन प्रमुख मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं।
1. हमास को लेकर मतभेद: आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल होने वाले सभी दल हमास को आतंकी संगठन मानें और उसे खत्म करने की नीति का समर्थन करें। उनका मानना है कि अरब पार्टियां इन शर्तों पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं।
2. इजराइल की पहचान का मुद्दा: आइजनकोट की शर्त है कि गठबंधन में शामिल सभी दल इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार करें। इस मुद्दे पर भी अरब पार्टियों के साथ मतभेद हैं।
3. गठबंधन सहयोगियों का विरोध: आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन में शामिल याशार, बियाहद और इजराइल बेतेनु ने चुनाव प्रचार के दौरान अरब पार्टियों के साथ सरकार नहीं बनाने का वादा किया था। ऐसे में उनके लिए अरब दलों का समर्थन लेना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है।
सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें इसके लिए 28 दिनों का समय दिया गया है। इस हिसाब से उनके पास 6 दिसंबर तक सरकार बनाने का मौका है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है।
इससे पहले पिछले रविवार को भी नेतन्याहू और आइजनकोट के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद एक-दूसरे पर एकता सरकार बनाने को लेकर गंभीर नहीं होने के आरोप लगाए गए थे।
पूर्व PM बेनेट ने नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार से बनाई दूरी
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बियाहद नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी।
बेनेट की पार्टी को चुनाव में 12 सीटें मिली हैं। उनकी पार्टी यायर लैपिड की येश अतीद पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। बेनेट ने आइजनकोट के सामने नई सरकार के गठन के लिए तीन प्रमुख मांगें भी रखी हैं।
- 7 अक्टूबर हमले की जांच: वर्ष 2023 में हमास के हमले से जुड़ी सुरक्षा चूकों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया जाए।
- प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमित हो: कोई भी प्रधानमंत्री अधिकतम आठ साल यानी दो कार्यकाल तक ही पद पर रह सके।
- रिजर्व सैनिकों को प्राथमिकता: सेना में सेवा देने वाले रिजर्व सैनिकों को सरकारी सुविधाओं और आर्थिक सहायता में प्राथमिकता दी जाए।
अरब दलों के समर्थन से चुने गए नए स्पीकर
इजराइल की संसद नेसेट में 17 नवंबर को गादी आइजनकोट की पार्टी याशार के नेता मतान कहाना को नया स्पीकर चुना गया। उन्हें 66 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उम्मीदवार को 52 वोट मिले।
मतान कहाना को आइजनकोट के गठबंधन के अलावा दो अरब पार्टियों जॉइंट लिस्ट और राअम का भी समर्थन मिला। इस घटनाक्रम को इजराइल में बदलते राजनीतिक समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
अब सबकी नजर रविवार को होने वाली नेतन्याहू और आइजनकोट की बातचीत पर है। यदि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है, तो इजराइल में नई गठबंधन सरकार का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, प्रधानमंत्री पद और अरब पार्टियों के समर्थन जैसे मुद्दे सरकार गठन की राह में बड़ी चुनौती बने हुए हैं।


