केंद्र सरकार 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। परिसीमन पर सरकार और कांग्रेस के बीच बातचीत तेज, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा से भी पास।
Parliament Special Session: परिसीमन पर 16-18 अगस्त को विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, कांग्रेस से शुरू हुई बातचीत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर 16 से 18 अगस्त 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद भवन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई विपक्षी सांसदों से मुलाकात कर परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा की।
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि किरण रिजिजू ने परिसीमन के विषय पर बातचीत की है। कांग्रेस इस पर विचार करने के बाद अपना आधिकारिक जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी और विपक्ष का रुख पहले जैसा ही बना हुआ है।
परिसीमन पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाई जाए। इसी उद्देश्य से विपक्षी दलों से लगातार संवाद किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष पहले से ही परिसीमन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठा चुका है।
संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन
बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों के साथ परिसीमन को भी प्रमुख राजनीतिक विषय बताया।
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा से पास
इसी बीच संसद ने न्यायपालिका से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को भी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा से पारित हो गया। इससे पहले यह विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा से पारित हो चुका था।
अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी।
अप्रैल में भी बुलाया गया था विशेष सत्र
सरकार इससे पहले 16 से 18 अप्रैल तक भी संसद का विशेष सत्र बुला चुकी थी। उस दौरान परिसीमन संशोधन संविधान विधेयक, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई थी।
हालांकि 18 अप्रैल को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक पर हुई वोटिंग में सरकार को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका, जिसके कारण विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने शेष दोनों विधेयक भी पेश नहीं किए थे।
मुख्य अपडेट
- 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना।
- किरण रिजिजू ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं से की चर्चा।
- कांग्रेस ने कहा- विचार कर सरकार को देंगे जवाब।
- विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी।
- अप्रैल में भी विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो सके।
