JPSC आंदोलन: सरकार और छात्रों के बीच 98% मुद्दों पर बनी सहमति, 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर फैसला; JSSC-CGL पर फंसा पेच

JPSC-JSSC आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों की वार्ता में 98% मुद्दों पर सहमति का दावा। 14वीं JPSC और 2023-2025 परीक्षा रद्द करने पर सहमति, JSSC-CGL और आयु सीमा पर फैसला बाकी। JPSC आंदोलन: 98% मांगों पर सहमति, 14वीं JPSC रद्द; JSSC-CGL पर फंसा पेच

JPSC-JSSC आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों की वार्ता में 98% मुद्दों पर सहमति का दावा। 14वीं JPSC और 2023-2025 परीक्षा रद्द करने पर सहमति, JSSC-CGL और आयु सीमा पर फैसला बाकी।

JPSC आंदोलन: 98% मांगों पर सहमति, 14वीं JPSC रद्द; JSSC-CGL पर फंसा पेच

रांची, 9 अगस्त 2026: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच रविवार को राज्य सरकार और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच अहम वार्ता हुई। बैठक के बाद सरकार की ओर से दावा किया गया कि छात्रों की करीब 98 फीसदी मांगों और मुद्दों पर सहमति बन गई है। हालांकि JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने, अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट और CBI जांच जैसे प्रमुख मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन सकी है।

14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने पर बनी सहमति

वार्ता में सरकार ने छात्रों की प्रमुख मांगों में से एक पर सहमति जताई। सरकार की ओर से 2023-2025 और 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बनने की बात कही गई है।

हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह मांग छात्र संगठनों के प्रमुख एजेंडे में शामिल है।

JSSC-CGL परीक्षा पर सरकार ने मांगा समय

JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर अभी गतिरोध बना हुआ है। सरकार का कहना है कि यह परीक्षा अदालत के निर्देशों के तहत आयोजित हुई थी, इसलिए इसे सीधे रद्द करना आसान नहीं है।

सरकार ने इस मामले पर कानूनी और अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए छात्रों से अतिरिक्त समय मांगा है। वहीं, छात्र संगठन JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर कायम हैं।

98% मांगों पर सहमति का सरकार का दावा

बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना है और करीब 98 प्रतिशत मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है।

सरकार की ओर से परीक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष समीक्षा और पारदर्शी जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय भी बताया गया है।

90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन

सरकार ने विभिन्न मांगों और कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर भी समयसीमा तय करने की बात कही है। सरकार के अनुसार, संबंधित मामलों में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया गया है।

किन मुद्दों पर अभी नहीं बनी सहमति?

मुद्दास्थिति
14वीं JPSC परीक्षा✅ रद्द करने पर सहमति
2023-2025 JPSC परीक्षाएं✅ रद्द करने पर सहमति
JSSC-CGL परीक्षा⚠️ सरकार ने समय मांगा
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट⚠️ सहमति नहीं
CBI जांच⚠️ सहमति नहीं
उच्चस्तरीय जांच कमेटी✅ रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी
चार्जशीट⏳ 90 दिनों में दाखिल करने का आश्वासन

आंदोलन खत्म होगा या जारी रहेगा?

वार्ता में बड़ी संख्या में मुद्दों पर सहमति बनने के बावजूद JSSC-CGL, आयु सीमा और जांच जैसे विषय अभी बाकी हैं। ऐसे में छात्रों के आंदोलन का अगला रुख इन मुद्दों पर सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

नोट: ऊपर की खबर में “98 फीसदी मुद्दों पर सहमति” और परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी बातें सरकार की ओर से बताए गए वार्ता के परिणाम पर आधारित हैं। अंतिम प्रशासनिक/आधिकारिक आदेश जारी होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

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