पूर्णिया सांसद ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार पर उठाए सवाल, कहा- विधायकों की सदस्यता के मामले में एक जैसा नियम लागू होना चाहिए
पटना: बिहार में विधायकों की सदस्यता को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अनंत सिंह को विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजे जाने और बीजेपी विधायक राजू सिंह के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से पूछा है कि चार साल की सजा मिलने के बावजूद राजू सिंह की सदस्यता पर अब तक फैसला क्यों नहीं लिया गया, जबकि अनंत सिंह के मामले में नोटिस जारी करने में तेजी दिखाई गई।
पप्पू यादव ने वीडियो जारी कर उठाया मुद्दा
पप्पू यादव ने एक लाइव वीडियो के जरिए इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा अनंत सिंह से मेल नहीं खाती, लेकिन विधायकों की सदस्यता से जुड़े मामलों में नियम सभी के लिए समान होने चाहिए।
उनका आरोप है कि अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त करने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत नोटिस जारी करा दिया, जबकि मुजफ्फरपुर की साहेबगंज सीट से बीजेपी विधायक राजू सिंह को चार साल की सजा मिलने के बाद भी उनकी सदस्यता के मामले में वैसी तत्परता नहीं दिखाई गई।
पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद सरकार बचाने में अनंत सिंह ने बीजेपी और जेडीयू की मदद की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग रवैया क्यों अपनाया जा रहा है।
अनंत सिंह को क्यों भेजा गया नोटिस?
अनंत सिंह को जेडीयू ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।
जेडीयू की शिकायत के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में अनंत सिंह ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार किया था। उन्होंने जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में भी वोट मांगे थे।
पार्टी ने इसे दल-विरोधी गतिविधि बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
राजू सिंह को जुलाई में हुई थी चार साल की सजा
पप्पू यादव ने बीजेपी विधायक राजू सिंह के मामले को भी उठाया है। राजू सिंह मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। खबर के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई 2026 में हत्या के एक मामले में उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि निचली अदालत के फैसले में कोई गंभीर या स्पष्ट गलती नजर नहीं आती।
इसी आधार पर पप्पू यादव ने सवाल किया है कि राजू सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता के संबंध में कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
राहुल गांधी और आजम खान का भी किया जिक्र
पप्पू यादव ने अपनी दलील में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दो साल से अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है।
उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और आजम खान की सदस्यता सजा के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में राजू सिंह के मामले में कथित देरी पर उन्होंने सवाल उठाए।
दीपांकर भट्टाचार्य भी उठा चुके हैं सवाल
राजू सिंह की सदस्यता का मुद्दा सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी उठा चुके हैं। पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर राजू सिंह की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी।
राजू सिंह अब तक पांच बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, जबकि अनंत सिंह पिछले साल अपना छठा विधानसभा चुनाव जीते थे। फिलहाल दोनों विधायकों की सदस्यता को लेकर उठे सवालों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।



