दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकना गलत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून की प्रासंगिकता खत्म, बड़ी बेंच करेगी समीक्षा

नई दिल्ली। दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि देश में बदलती जनसांख्यिकी और घटती प्रजनन दर को देखते हुए ऐसे कानूनों की प्रासंगिकता खत्म

नई दिल्ली। दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि देश में बदलती जनसांख्यिकी और घटती प्रजनन दर को देखते हुए ऐसे कानूनों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अब इन कानूनों की संवैधानिक वैधता पर बड़ी बेंच दोबारा विचार करेगी।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव इंगले की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण पंचायत पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए मामला बड़ी बेंच को भेज दिया, जिसमें दो बच्चों की शर्त को संवैधानिक रूप से सही ठहराया गया था।

भारत में प्रजनन दर 3 से घटकर 1.9 हुई

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश की बदलती जनसंख्या स्थिति का उल्लेख किया। अदालत के मुताबिक, वर्ष 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) लगभग 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है।

जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार, 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल यानी प्रतिस्थापन दर माना जाता है। इसका अर्थ है कि इस स्तर पर एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को बनाए रखने में सक्षम होती है।

अदालत ने कहा कि भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है। इसका असर आने वाले वर्षों में देश की जनसांख्यिकी पर पड़ सकता है। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी घटने की आशंका है।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि बदलते जनसांख्यिकीय हालात को नजरअंदाज करके पुराने कानूनों को जारी रखना भविष्य में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है।

चुनाव लड़ने के अधिकार और प्रजनन की आजादी पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से अधिक बच्चे होने के कारण चुनाव लड़ने से रोकना नागरिकों के एक पूरे वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित करता है। किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या का उसकी सार्वजनिक पद संभालने की योग्यता से सीधा संबंध नहीं है।

पीठ ने कहा कि ऐसे कानून लोगों को परिवार बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के बीच किसी एक विकल्प को चुनने के लिए मजबूर करते हैं।

अदालत के अनुसार, यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता के अधिकार से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करती है।

तीसरे बच्चे के कारण महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच हुई थीं अयोग्य

मंगला भीमराव इंगले महाराष्ट्र की काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच थीं। उनके खिलाफ तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत सदस्य या सरपंच बनने के लिए अयोग्यता का प्रावधान है।

इसी कानून के आधार पर अतिरिक्त कलेक्टर ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली।

इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को उनकी अयोग्यता बरकरार रखी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। अब 4 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने पुराने फैसले की समीक्षा के लिए इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया।

किन राज्यों में लागू है दो बच्चों की शर्त?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील रुक्मिणी बोबडे को एमिकस क्यूरी यानी अदालत की सहायता करने वाला वकील नियुक्त किया था। उनसे और याचिकाकर्ता के वकील प्रतीक बोरंबडे से उन राज्यों की जानकारी मांगी गई थी, जहां दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान है।

अदालत में पेश जानकारी के अनुसार:

  • 7 राज्यों ने दो बच्चों की शर्त को समाप्त कर दिया है।
  • 15 राज्यों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
  • 6 राज्यों में यह नियम अब भी लागू है।

इन छह राज्यों में असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड शामिल हैं।

2003 में जावेद बनाम हरियाणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी मंजूरी

वर्ष 2003 में जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो बच्चों की शर्त को संवैधानिक रूप से वैध माना था।

इस कानून के अनुसार, दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था।

अब बदलती जनसंख्या स्थिति और प्रजनन दर में गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पुराने फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत बताई है। बड़ी बेंच अब इस बात पर विचार करेगी कि दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।

फिलहाल बड़ी बेंच का अंतिम फैसला आना बाकी है। इसलिए यह नहीं माना जाना चाहिए कि देशभर में दो बच्चों की शर्त अपने आप समाप्त हो गई है।

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