तेल अवीव: इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता बचाने की कोशिशों के बीच विपक्षी नेता गादी आइजनकोट मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ दो दिनों तक चली बातचीत के बाद आइजनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए 56 सांसदों का समर्थन मिलने की सिफारिश की गई है। वहीं, नेतन्याहू के समर्थन में 46 सांसद सामने आए हैं। धार्मिक दल यूनाइटेड तोरा जूडिज्म (UTJ) ने किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में सिफारिश नहीं की है।
राष्ट्रपति हर्जोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि देश को एक बार फिर चुनाव में जाने से बचाने के लिए वे अपनी कुछ शर्तों और राजनीतिक वादों में समझौता करें। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में नई सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों के बीच जोड़तोड़ और बातचीत का दौर जारी है।
नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए चार विपक्षी नेता एकजुट
चुनाव परिणाम आने के बाद 3 नवंबर को नेतन्याहू विरोधी चार प्रमुख नेताओं ने हर्जलिया में बैठक की। इसमें गादी आइजनकोट, नफ्ताली बेनेट, यायर लापिड और यायर गोलान शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने और वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इसके लिए चार प्रमुख सिद्धांत तय किए गए। इनमें इजराइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश बनाए रखना, देश की आजादी के समय तय मूल सिद्धांतों का पालन करना, सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने की व्यवस्था बनाना और हमास की सैन्य ताकत खत्म कर गाजा से उसका शासन समाप्त करने की कोशिश शामिल है।
हालांकि, इन चारों नेताओं के पास कुल 48 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करना जरूरी है। ऐसे में उन्हें कम से कम 13 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।
अरब पार्टियों के समर्थन से मजबूत हो सकते हैं आइजनकोट
इजराइल की संसद में अरब पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं। इनमें मंसूर अब्बास की राआम पार्टी के पास 8 और जॉइंट लिस्ट के पास 11 सीटें हैं। राआम पार्टी ने आइजनकोट को समर्थन देने की सिफारिश की है, जिससे उनके पक्ष में कुल 56 सांसदों का समर्थन हो गया है।
हालांकि, जॉइंट लिस्ट ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। यदि दोनों अरब पार्टियां विपक्षी गठबंधन के साथ आती हैं, तो सरकार बनाने की उसकी संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।
लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच भी मतभेद हैं। इजराइल बेतेनु के नेता अविगदोर लिबरमैन अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। वे सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने के समर्थक हैं।
ऐसे में आइजनकोट के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती है। अरब दलों का समर्थन लेने पर उनके कुछ यहूदी सहयोगी नाराज हो सकते हैं, जबकि उनके बिना बहुमत जुटाना मुश्किल होगा। एक विकल्प यह भी है कि अरब पार्टियां सरकार में शामिल हुए बिना बाहर से समर्थन दें।
धार्मिक दलों की मांग ने बढ़ाई राजनीतिक मुश्किल
सरकार गठन में धार्मिक दलों की भूमिका भी अहम हो गई है। यूनाइटेड तोरा जूडिज्म (UTJ) के पास कुल 7 सीटें हैं। पार्टी के दो गुटों में से डिगेल हतोरा के पास 4 और अगुदात इजराइल के पास 3 सीटें हैं।
डिगेल हतोरा ने किसी भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया है। यह पार्टी लंबे समय से नेतन्याहू की सहयोगी रही है, लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने के मुद्दे पर उससे नाराज है।
UTJ चाहती है कि नई सरकार ऐसा कानून बनाए, जिससे धार्मिक संस्थानों में पढ़ने वाले यहूदी युवाओं को सेना में भर्ती से छूट मिल सके। दूसरी ओर, आइजनकोट और उनके सहयोगी सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक दलों की मांग स्वीकार करना विपक्षी गठबंधन के लिए भी मुश्किल हो सकता है।
42 दिनों के भीतर बनानी होगी नई सरकार
इजराइल में सरकार गठन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति उस नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, जिसके पास संसद में बहुमत जुटाने की सबसे अच्छी संभावना होती है। इसके लिए सबसे अधिक समर्थन की सिफारिश पाने वाला नेता ही स्वतः चुना जाए, ऐसा जरूरी नहीं है।
सरकार बनाने का मौका मिलने पर संबंधित नेता को 28 दिनों का समय दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इस तरह सरकार गठन के लिए अधिकतम 42 दिन मिलते हैं।
इजराइल की नई संसद की पहली बैठक 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। यदि आइजनकोट या नेतन्याहू निर्धारित समय में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी अन्य नेता को मौका दे सकते हैं। सभी विकल्प विफल होने पर देश में दोबारा चुनाव कराने की नौबत भी आ सकती है।
फिलहाल इजराइल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गादी आइजनकोट अरब दलों और अन्य सहयोगियों को साथ लेकर नेतन्याहू को सत्ता से बाहर कर पाएंगे या धार्मिक दलों और गठबंधन के भीतर मतभेद नई सरकार की राह में बाधा बनेंगे।



