तेल अवीव। इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट से मिलकर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की है। नेतन्याहू ने कहा कि देश की सुरक्षा और ईरान के परमाणु खतरे से निपटने के लिए सभी बड़ी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। हालांकि, आइजनकोट ने कुछ ही मिनटों में उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया।
आइजनकोट ने नेतन्याहू पर राजनीतिक चाल चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानते हैं कि चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने कहा, “वे ऐसे समय बातचीत की अपील कर रहे हैं, जब बातचीत पहले से चल रही है। उनकी ये चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी।”
आइजनकोट को पिछले सप्ताह राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय मिला है। जरूरत पड़ने पर यह अवधि 14 दिन और बढ़ाई जा सकती है।
नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु खतरे का दिया हवाला
नेतन्याहू ने शनिवार को जारी वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि ईरान एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल को खत्म करना चाहता है और मौका मिलने पर उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
नेतन्याहू के मुताबिक, इस खतरे से निपटने के लिए इजराइल में राष्ट्रीय एकता की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक दलों के सहारे चलने वाली सरकार देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा कर आइजनकोट से साथ आने की अपील की।
67 सांसदों के समर्थन के बाद आइजनकोट को मिला मौका
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चुनाव परिणाम के मुताबिक, नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। अरब दलों के खाते में 19 सीटें गईं।
चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सांसदों से पूछा कि वे किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट का समर्थन किया, जबकि 46 सांसद नेतन्याहू के पक्ष में रहे। इसी आधार पर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर दिया।
अल्पमत में सरकार बनाने की रणनीति
आइजनकोट की रणनीति अपने गठबंधन के 48 सांसदों के समर्थन के साथ सरकार बनाने की है। इसके लिए वे चाहते हैं कि नेतन्याहू के 46 सांसद विरोध में मतदान करें, जबकि बाकी 26 सांसद मतदान से दूर रहें। इन 26 सांसदों में अरब और अति-रूढ़िवादी दलों के सदस्य शामिल हैं।
आइजनकोट ने स्पष्ट किया है कि वे अरब दलों को अपनी सरकार में शामिल नहीं करेंगे। हालांकि, उनकी कोशिश है कि ये दल विश्वास मत के दौरान मतदान में हिस्सा न लें। इससे विरोध में पड़ने वाले मतों की तुलना में समर्थन के मत अधिक हो सकते हैं।
अरब दलों और कट्टरपंथी नेताओं को लेकर मतभेद
एकता सरकार के स्वरूप को लेकर दोनों नेताओं के बीच मतभेद हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी दल सरकार में शामिल हों, जबकि अरब दलों को बाहर रखा जाए। उनके सहयोगियों ने अरब दलों पर चुनाव ‘चुराने’ का आरोप लगाया है, हालांकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है।
आइजनकोट ने शुक्रवार को नेतन्याहू पर अरब दलों के खिलाफ नस्लवादी अभियान चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बनाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एकता के प्रस्ताव पर ईमानदारी जरूरी है।
आइजनकोट सरकार में कट्टरपंथी नेताओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। इनमें दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन-गविर के समर्थक भी शामिल हैं।
मंगलवार को चुना जाएगा नेसेट का नया स्पीकर
इजराइल की संसद नेसेट मंगलवार को अपना नया स्पीकर चुनेगी। फिलहाल यह पद नेतन्याहू के सहयोगी आमिर ओहाना के पास है। विपक्ष ने उनकी जगह पूर्व सैन्य अधिकारी मटन कहाना को उम्मीदवार बनाया है। स्पीकर का चुनाव भी नई सरकार के गठन की कोशिशों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



