सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों का राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, पीड़िता की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश; एसटी आयोग भी मामले पर रख रहा नजर
रांची। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। साथ ही पीड़िता की सुरक्षा और उसकी पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस संबंध में झारखंड के डीजीपी को पत्र भेजा है। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि नाबालिग को किसी भी तरह के दबाव, धमकी या प्रताड़ना से बचाया जाए। इसके अलावा पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। आयोग ने जांच को किसी भी राजनीतिक अथवा बाहरी प्रभाव से मुक्त रखने की आवश्यकता जताई है।
एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने भी जतायी चिंता
मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य आशा लकड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आयोग को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से मामले की जानकारी मिली है। फिलहाल उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर मामले पर नजर रखी जा रही है। यदि आदिवासी लड़की के उत्पीड़न की पुष्टि होती है, तो आयोग आवश्यक हस्तक्षेप करेगा और राज्य सरकार को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
स्कूल में दाखिले का भरोसा देकर रांची लाने का आरोप
मामले के अनुसार, सिमडेगा जिले की एक नाबालिग लड़की ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे पढ़ाई और स्कूल में दाखिला दिलाने का भरोसा देकर रांची लाया गया था। आरोप है कि बाद में उसे विधायक के सरकारी आवास पर घरेलू काम में लगाया गया। नाबालिग ने पांच अगस्त को कथित यौन उत्पीड़न और विरोध करने पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।
शिकायत के आधार पर रांची में विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
विधायक ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश
विधायक भूषण बाड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से सात दिनों में रिपोर्ट मांगे जाने के बाद अब पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है।



