जमशेदपुर, 06 अक्टूबर। पूर्वी सिंहभूम में पुलिस और आम जनता के बीच संपर्क व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। झारखंड प्रदेश भाजपा ने जमशेदपुर के थानों में थाना प्रभारियों के सरकारी मोबाइल फोन पर उपलब्धता को लेकर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था पर निशाना साधा है।
भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि जमशेदपुर शहर के 17 थानों में से 11 थाना प्रभारियों के सरकारी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के बावजूद फोन का जवाब नहीं मिला। पार्टी ने इसे पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल उठाया कि आपात स्थिति में यदि थाना प्रभारी से ही संपर्क नहीं हो पाए तो आम नागरिक पुलिस सहायता के लिए किससे संपर्क करेगा।
भाजपा ने जमशेदपुर में हाल के दिनों में सामने आई हत्या, छिनतई और हमले की घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। पार्टी ने पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई।
एसएसपी ने सरकारी फोन 24 घंटे चालू रखने का दिया निर्देश
विवाद के बीच जमशेदपुर पुलिस प्रशासन ने थाना प्रभारियों के सरकारी मोबाइल फोन की उपलब्धता को लेकर सख्ती दिखाई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि उनके सरकारी मोबाइल नंबर 24 घंटे चालू रहें और आम लोगों के फोन आने पर उसका जवाब दिया जाए। फोन बंद रहने या शिकायतों का जवाब नहीं मिलने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
पुलिस प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि थाना प्रभारी का सरकारी मोबाइल नंबर आम लोगों के लिए पुलिस तक सीधे पहुंचने का एक माध्यम है। खासकर रात के समय या किसी आपात स्थिति में तत्काल संपर्क की सुविधा से पुलिस की प्रतिक्रिया को तेज किया जा सकता है।
तकनीकी खराबी या अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था
पुलिस के निर्देश के मुताबिक, यदि किसी थाना प्रभारी का सरकारी मोबाइल तकनीकी कारण से खराब हो जाता है तो वैकल्पिक संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। थाना प्रभारी के अवकाश पर रहने या थाने से बाहर होने की स्थिति में भी आम लोगों के लिए संपर्क का विकल्प उपलब्ध रखना होगा। शिकायत मिलने पर सरकारी फोन की उपलब्धता की जांच की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
पुलिस की आधिकारिक संपर्क सूची भी उपलब्ध
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, डीएसपी और विभिन्न थाना प्रभारियों के सरकारी मोबाइल नंबर प्रकाशित किए गए हैं। इससे नागरिकों को संबंधित पुलिस अधिकारी से संपर्क करने का माध्यम उपलब्ध कराया गया है।
अब एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि सभी थानों में सरकारी फोन वास्तव में 24 घंटे सक्रिय रहें और आपात स्थिति में नागरिकों को समय पर पुलिस सहायता मिल सके। इससे पुलिस और आम जनता के बीच संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
