Jharkhand Mining News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में बंद खदानों को लेकर बड़ा निर्देश दिया। 165 आवंटित खनन पट्टों में करीब 62 बंद हैं। नियमानुसार इन्हें रद्द कर दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
रांची: झारखंड में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और राजस्व बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बंद खदानों को चालू कराने, निष्क्रिय खनन पट्टों को रद्द करने, नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, खान सचिव समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने खनिज संपदा के वैज्ञानिक और टिकाऊ दोहन के साथ राज्य के राजस्व में वृद्धि पर जोर दिया।
165 खनन पट्टों में करीब 62 बंद, रद्द कर होगी दोबारा नीलामी
समीक्षा बैठक में राज्य के कोयला ब्लॉकों की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुल 165 आवंटित खनन पट्टों में से लगभग 62 बंद पड़े हैं। इनमें बीसीसीएल (BCCL), सीसीएल (CCL), ईसीएल (ECL) समेत अन्य कंपनियों को आवंटित पट्टे शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने इन बंद पट्टों की समीक्षा कर नियमानुसार उन्हें रद्द करने और दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। एमएमडीआर अधिनियम लागू होने से पहले के ऐसे खनन पट्टों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया, जिनके पट्टाधारी खनन शुरू करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
इसके अलावा लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और सोने के खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण तथा नीलामी की प्रक्रिया तेज करने पर भी जोर दिया गया।
बालू घाटों की नीलामी और अवैध उठाव पर निगरानी
राज्य में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने और राजस्व बढ़ाने के लिए झारखंड बालू खनन नियमावली के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि द्वितीय श्रेणी के 444 बालू घाटों में से करीब 300 की नीलामी जिला स्तर पर पूरी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मानसून अवधि में बालू के अवैध उठाव पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक में मानसून अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर तक बताई गई।
अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए प्रमुख निकास मार्गों पर चेकनाका स्थापित करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया। साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेशों की विधिक एवं वैज्ञानिक समीक्षा कर न्यायसंगत कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स को नियमित बैठक कर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा।
JSMDC और JEMCL को मजबूत करने की तैयारी
बैठक में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) और झारखंड खनिज क्षेत्र विकास निगम (JEMCL) को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। पन्ना के लिए चिह्नित खनिज ब्लॉक को JSMDC या JEMCL के लिए सुरक्षित रखने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देश दिया गया।
इसके साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस योजनाएं तैयार करने को कहा।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि राज्य के खनिज संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, बंद खदानों का समाधान, पारदर्शी नीलामी और अवैध खनन पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।



