डिजिटल पंचायत के जरिए ग्रामीणों को मिलेंगी बैंकिंग और नागरिक सेवाएं, 673 पंचायतों में पहले चरण की पहल; युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने पर भी जोर
रांची: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने और महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार, 12 नवंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में ये बातें कहीं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने, डिजिटल पंचायत, महिला उद्यमिता और युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
673 पंचायतों में डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी
बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को छोटी-छोटी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस समस्या को दूर करने के लिए पंचायत स्तर पर बैंकिंग और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि राज्य में पंचायत भवनों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए ‘डिजिटल पंचायत’ पहल शुरू की गई है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से पंचायत भवनों को डिजिटल और नागरिक सेवाओं का केंद्र बनाने की योजना है।
इस पहल के पहले चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था। इनमें से 335 स्थानों को बैंकों की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे ग्रामीणों को अपने पंचायत क्षेत्र में ही बैंकिंग और अन्य जरूरी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
32 लाख ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने पर जोर
बैठक में स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी राज्य की 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर भी चर्चा हुई। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है।
उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी योग्य महिलाओं को बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर देने पर जोर दिया। साथ ही समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई।
मंत्री ने कहा कि महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा, बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी पैदा होंगे।
‘नारी’ योजना से बढ़ेगी महिला उद्यमिता
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री ने ‘नारी’ योजना का उल्लेख किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दिशा में राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं।
इससे ग्रामीण महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर मिल सकेगा। सरकार का प्रयास है कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं केवल बचत और ऋण तक सीमित न रहें, बल्कि उद्यमी के रूप में भी अपनी पहचान बनाएं।
प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले बैंक ऋण
बैठक में युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि RSETI (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए संस्थागत वित्त और बैंकिंग सहायता मिलना भी जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
मंत्री के अनुसार, महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
बैठक में कई विभागों और बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की इस बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार-विमर्श किया गया।



