दिल्ली में 19 विपक्षी दलों के 215 सांसद हुए शामिल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उसे अवैध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए 13.3 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। राहुल गांधी शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित विपक्ष की मॉक संसद को संबोधित कर रहे थे।
विपक्ष की यह प्रतीकात्मक संसद करीब 3 घंटे 23 मिनट तक चली। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यक्रम में कांग्रेस सहित विपक्ष के 19 दलों के 215 सांसद शामिल हुए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जिसे उपस्थित सांसदों ने पारित किया।
राहुल गांधी बोले- चुनाव में जीत का अंतर सिर्फ 3 प्रतिशत था
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि SIR के तहत 13.3 करोड़ यानी करीब 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें से कई लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। उन्होंने दावा किया कि उस चुनाव में जीत का अंतर केवल 3 प्रतिशत वोट था।
राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए विपक्ष को खुले में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि संसद और अन्य संस्थानों में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा।
राहुल ने कहा- ज्ञानेश कुमार को पद से हटना चाहिए
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच होनी चाहिए और उन्हें पद पर नहीं बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आरोपों के बावजूद उन्हें पद पर बनाए रखती है, तो इससे कई सवाल खड़े होंगे।
राहुल ने कहा कि जनता और विपक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को नहीं भूलेंगे। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई बताते हुए कहा कि विपक्ष जनता के समर्थन से अपनी आवाज उठा रहा है।
खड़गे ने लगाए चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मुख्य मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाए, दिसंबर 2023 में बने संबंधित कानून को रद्द किया जाए और SIR की प्रक्रिया रोकी जाए।
खड़गे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों में मतदाता सूची को लेकर गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चुनाव आयोग से कई बार जानकारी मांगी, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी मांग है कि नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं।
19 विपक्षी दलों के 215 सांसद हुए शामिल
मॉक संसद में कांग्रेस के अलावा विपक्षी गठबंधन के कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हटाए गए नामों में 71 प्रतिशत मुस्लिम और 51 प्रतिशत महिलाएं हैं।
TMC सांसद सागरिका घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। वहीं CPI सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।
जन-महाभियोग और महाभियोग में क्या है अंतर?
विपक्ष की ओर से आयोजित यह जन-महाभियोग एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध कार्यक्रम था। इसमें राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों ने एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अपने आरोप और विरोध दर्ज कराए।
यह संसद में संविधान और कानून के तहत चलने वाली औपचारिक महाभियोग या पद से हटाने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव के पारित होने से मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतः पद से नहीं हटते।



