MMDR कानून में संशोधन से राज्य को 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा, 1.36 लाख करोड़ रुपये की लंबित कोल रॉयल्टी का भी उठाया सवाल
रांची। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ में झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के खनिज अधिकारों और आदिवासी अस्मिता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। दुनिया के 70 देशों से आए नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों की मौजूदगी में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए झारखंड के आर्थिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।
मंत्री ने दावा किया कि खनिज और खनन से जुड़े कानून एमएमडीआर (माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) में संशोधन के कारण झारखंड को करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा राज्य का लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला रॉयल्टी बकाया लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों को उनके आर्थिक अधिकारों का पूरा लाभ कब मिलेगा।
पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधानों का किया उल्लेख
शिल्पी नेहा तिर्की ने संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और ग्राम सभाओं के अधिकारों को कमजोर किए जाने की चिंता गंभीर है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सहमति को महत्व मिलना चाहिए।
हसदेव और नियमगिरि का दिया उदाहरण
मंत्री ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और ओडिशा के नियमगिरि का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में स्थानीय आदिवासी समुदायों की सहमति के बिना कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी पारंपरिक व्यवस्था की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
राज्यों को बराबरी का साझेदार बनाने की मांग
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मजबूत और अखंड भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बराबरी के साझेदार के रूप में व्यवहार करना होगा। उन्होंने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों, ग्राम सभाओं की भूमिका और जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी समावेशी और टिकाऊ हो सकता है, जब खनिज संपदा वाले राज्यों को उनका उचित आर्थिक अधिकार मिले और आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति तथा संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाए।



