सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- प्रदर्शन के लिए जगह सीमित अवधि के लिए मिले; दिहाड़ी मजदूरों और व्यापारियों की आजीविका भी महत्वपूर्ण
नई दिल्ली, 3 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने धरना-प्रदर्शन और सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन व्यापार और कारोबार चलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी प्रदर्शनकारी समूह को किसी एक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करके रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रदर्शन के लिए स्थान सीमित अवधि के लिए आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि दूसरे समूहों को भी अपना विरोध दर्ज कराने का अवसर मिल सके।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से जुड़े विभिन्न मामलों और अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई, हिरासत, आवाजाही में बाधा, पत्रकारों एवं वकीलों पर हमले और न्यायिक आदेशों के उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
विरोध का अधिकार है, लेकिन दूसरों के अधिकार भी जरूरी
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले में दो तरह के पक्ष हैं। एक ओर प्रदर्शनकारियों की शिकायतें हैं, जबकि दूसरी ओर व्यापारियों की ओर से कारोबार प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया है। व्यापारियों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रखा। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने प्रदर्शनकारियों की ओर से दलीलें पेश कीं।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार संवैधानिक है, लेकिन व्यापार करने और कारोबार चलाने का अधिकार भी संविधान से जुड़ा है। अदालत दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका के सवाल पर भी विचार कर रही है। ऐसे मजदूर अपनी रोजी-रोटी कमाने कहां जाएंगे, यह भी महत्वपूर्ण है।
एक स्थान पर कब्जा कर दूसरों को नहीं रोक सकते
सीजेआई ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रदर्शनकारी समूह किसी सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता। अन्य संगठनों, किसान समूहों, कामगारों, ट्रेड यूनियनों और बेघर लोगों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी एक समूह के कब्जे के कारण दूसरे लोगों को प्रदर्शन के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन स्थलों का आवंटन एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।
एक दिन की अनुमति, 17 दिन तक जारी रहा प्रदर्शन: सरकार
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कॉकरोच जनता पार्टी के जुलाई में हुए प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिनों तक वहां डटे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अनुमति संसद की ओर मार्च भी किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है और बिना अनुमति वहां या सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती।
वकीलों की बहस पर सीजेआई ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच तीखी बहस और एक साथ दलीलें रखने की स्थिति पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। उन्होंने वकीलों को एक-एक करके अपनी बात रखने की हिदायत दी। सीजेआई ने कहा कि अदालत को मछली बाजार की तरह नहीं बनाया जाना चाहिए और जब पीठ आदेश लिखवा रही हो, तब सभी को अनुशासन बनाए रखना चाहिए।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रदर्शन के दौरान निजता और सीसीटीवी निगरानी से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। हालांकि, अदालत ने सीसीटीवी को आवश्यक बताते हुए सुनवाई जारी रखी।



