वॉशिंगटन, 2 नवंबर। अमेरिका में मंगलवार, 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव के लिए मतदान होगा। इस चुनाव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। चुनाव के नतीजों से तय होगा कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण बरकरार रहेगा या विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत हासिल करेगी।
इस चुनाव में केवल संसद ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में गवर्नर और स्थानीय पदों के लिए भी मतदान होगा। ऐसे में इसका असर अमेरिकी राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ सकता है।
क्या होता है अमेरिका का मिडटर्म चुनाव?
अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। इसके दो सदन हैं- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। भारत की व्यवस्था से तुलना करें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को लोकसभा और सीनेट को राज्यसभा के समान समझा जा सकता है।
अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है, जबकि संसद के निचले सदन के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है। राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होने वाले चुनाव को मिडटर्म इलेक्शन कहा जाता है।
इन चुनावों के जरिए जनता यह भी संकेत देती है कि वह राष्ट्रपति के कामकाज और सरकार की नीतियों से कितनी संतुष्ट है। नतीजों के आधार पर यह तय होगा कि कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा बना रहेगा या डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता पर नियंत्रण का मौका मिलेगा।
किन सीटों पर होगा चुनाव?
इस बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों के लिए मतदान होगा। इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होता है।
इसके अलावा सीनेट की कुल 100 सीटों में से 35 सीटों पर भी चुनाव होंगे। सीनेटरों का कार्यकाल छह साल का होता है और हर दो साल में लगभग एक-तिहाई सीटों पर चुनाव कराए जाते हैं।
इसके साथ ही कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया और मिशिगन जैसे राज्यों में गवर्नर पद के चुनाव भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
ट्रंप के लिए क्यों अहम है यह चुनाव?
फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के पास 218 सीटें हैं, जबकि सीनेट में उसके पास 53 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है।
यदि डेमोक्रेटिक पार्टी किसी एक सदन में भी बहुमत हासिल कर लेती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। विपक्षी पार्टी विधेयकों को रोकने के साथ-साथ संसदीय समितियों के माध्यम से सरकार के फैसलों और कामकाज की जांच भी कर सकती है।
ट्रंप प्रशासन से जुड़े विवादों, व्हाइट हाउस में प्रस्तावित नए बॉलरूम और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) की कार्रवाई जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस का हिस्सा हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की संभावना पर भी चर्चा होती रही है।
दूसरी ओर, यदि रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में अपना नियंत्रण बनाए रखती है, तो ट्रंप को अपने कार्यकाल के बाकी समय में नीतियों और विधायी एजेंडे को लागू करने में आसानी होगी।
भारत की नजर क्यों है अमेरिकी चुनाव पर?
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों पर भारत की भी नजर रहेगी। इसकी वजह दोनों देशों के बीच व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और भारतीय पेशेवरों से जुड़े वीजा के मुद्दे हैं।
विदेश मामलों के जानकार वाएल अव्वाद ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि यदि रिपब्लिकन पार्टी चुनाव में मजबूत स्थिति बनाए रखती है और ट्रंप को पूरी राजनीतिक ताकत मिलती है, तो एच-1बी वीजा, टैरिफ और सख्त इमिग्रेशन नियमों को लेकर भारत के सामने चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
उनके मुताबिक, अमेरिका भारत को क्वाड और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन ट्रंप की नीतियां कई बार इस साझेदारी से अलग दिशा में नजर आई हैं। हालांकि, दोनों देश अपने संबंधों को बनाए रखने के इच्छुक हैं।
इसलिए 3 नवंबर का मतदान केवल अमेरिकी संसद की तस्वीर तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में ट्रंप प्रशासन की नीतियों और वैश्विक संबंधों की दिशा पर भी असर डाल सकता है।



