कई जिलों में सड़क निर्माण व चौड़ीकरण को मंजूरी, विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज बनेगा; कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का डीए बढ़ा, 2027 की छुट्टियों पर भी मुहर
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, वर्ष 2027 की छुट्टियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल विस्तार और जमीन निबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन सहित कई फैसले लिए गए।
कई जिलों में सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट ने सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम (एमडीआर-156)-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की कुल लंबाई 16.76 किलोमीटर है। योजना में भू-अर्जन का कार्य भी शामिल है।
जामताड़ा जिले में करमाटांड बाजार बाईपास पथ निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 7.170 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधरोपण के कार्य भी किए जाएंगे।
रांची जिले में मुरमा चौक से सुरसा मसमानो होते हुए पाली तक के पथ और बास्की-तुलियाम्बे पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। कुल 9.752 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पाकुड़ जिले में बहिरग्राम-झिकरहट्टी-कंकरबोना-सरकारघाट-इस्लामपुर पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 8.300 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
2027 में सरकारी कार्यालयों को मिलेंगी 41 सार्वजनिक छुट्टियां
कैबिनेट ने वर्ष 2027 में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के लिए सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार कुल 41 सार्वजनिक अवकाश होंगे। इसके अतिरिक्त रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी।
विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज, 37.36 करोड़ स्वीकृत
पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनने वाले इस महाविद्यालय के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार पर करोड़ों खर्च होंगे
जल संसाधन विभाग की दो महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार को भी मंजूरी दी गई है।
- उसरी बीयर योजना: जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये स्वीकृत।
- कोकरे बीयर सिंचाई योजना: बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग तथा वितरणियों एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी।
इन योजनाओं से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये
राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा साहिबगंज जिले में मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत ऑब्जर्वेशन होम (प्रेषण गृह) निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनाोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिलेगी।
झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के प्रथम परिनियम के प्रभावी होने तक कुलपति के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं
सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। इसलिए कंप्यूटर संबंधी कार्य इन्हीं कर्मचारियों से कराया जाएगा।
निबंधन कानून में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिनियम में धारा 22-क जोड़ने और संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के निबंधन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। डीसी की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन और संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
CAG रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा (सिविल) रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला आयोजन के लिए संत जेवियर कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर नामित करने की स्वीकृति भी दी गई।
सेवा नियमावली और नियुक्ति से जुड़े अन्य फैसले
कैबिनेट ने झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, अवर मत्स्य सेवा की तृतीय संशोधन नियमावली-2026 तथा विधिक माप विज्ञान नियमावली में एकमुश्त निबंधन की व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
लातेहार जिले में सिकनी कोयला खनन पट्टा के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने को एजेंसी की सेवा लेने पर घटनाोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम विभाग से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बीच की अवधि को केवल एमएसीपी और पेंशन प्रयोजन के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।
हेमंत कैबिनेट के बड़े फैसले: झारखंड में सड़क, कॉलेज और सिंचाई योजनाओं पर करोड़ों खर्च होंगे
कई जिलों में सड़क निर्माण व चौड़ीकरण को मंजूरी, विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज बनेगा; कर्मचारियों-पेंशनभोगियों का डीए बढ़ा, 2027 की छुट्टियों पर भी मुहर
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, वर्ष 2027 की छुट्टियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल विस्तार और जमीन निबंधन से जुड़े नियमों में संशोधन सहित कई फैसले लिए गए।
कई जिलों में सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की मंजूरी
कैबिनेट ने सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम (एमडीआर-156)-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस सड़क की कुल लंबाई 16.76 किलोमीटर है। योजना में भू-अर्जन का कार्य भी शामिल है।
जामताड़ा जिले में करमाटांड बाजार बाईपास पथ निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 7.170 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधरोपण के कार्य भी किए जाएंगे।
रांची जिले में मुरमा चौक से सुरसा मसमानो होते हुए पाली तक के पथ और बास्की-तुलियाम्बे पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। कुल 9.752 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पाकुड़ जिले में बहिरग्राम-झिकरहट्टी-कंकरबोना-सरकारघाट-इस्लामपुर पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 8.300 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद सरकारी कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
2027 में सरकारी कार्यालयों को मिलेंगी 41 सार्वजनिक छुट्टियां
कैबिनेट ने वर्ष 2027 में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के लिए सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत एनआई एक्ट के अंतर्गत 23 और कार्यपालक आदेश के तहत 18 छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार कुल 41 सार्वजनिक अवकाश होंगे। इसके अतिरिक्त रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी रहेंगी।
विश्रामपुर में बनेगा डिग्री कॉलेज, 37.36 करोड़ स्वीकृत
पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनने वाले इस महाविद्यालय के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार पर करोड़ों खर्च होंगे
जल संसाधन विभाग की दो महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार को भी मंजूरी दी गई है।
- उसरी बीयर योजना: जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये स्वीकृत।
- कोकरे बीयर सिंचाई योजना: बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग तथा वितरणियों एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन को मंजूरी।
इन योजनाओं से सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये
राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा साहिबगंज जिले में मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत ऑब्जर्वेशन होम (प्रेषण गृह) निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनाोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिलेगी।
झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के प्रथम परिनियम के प्रभावी होने तक कुलपति के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं
सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। इसलिए कंप्यूटर संबंधी कार्य इन्हीं कर्मचारियों से कराया जाएगा।
निबंधन कानून में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत अधिनियम में धारा 22-क जोड़ने और संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के निबंधन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। डीसी की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन और संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।
CAG रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा (सिविल) रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला आयोजन के लिए संत जेवियर कॉलेज, रांची के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर नामित करने की स्वीकृति भी दी गई।
सेवा नियमावली और नियुक्ति से जुड़े अन्य फैसले
कैबिनेट ने झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, अवर मत्स्य सेवा की तृतीय संशोधन नियमावली-2026 तथा विधिक माप विज्ञान नियमावली में एकमुश्त निबंधन की व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
लातेहार जिले में सिकनी कोयला खनन पट्टा के लिए संशोधित खनन योजना तैयार करने को एजेंसी की सेवा लेने पर घटनाोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम विभाग से जुड़े एक मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। बीच की अवधि को केवल एमएसीपी और पेंशन प्रयोजन के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।
प्रमुख आंकड़े
| योजना/फैसला | स्वीकृत राशि |
|---|---|
| सरायकेला-खरसावां सड़क | ₹48.78 करोड़ |
| जामताड़ा बाईपास | ₹85.73 करोड़ |
| रांची सड़कें | ₹28.77 करोड़ |
| पाकुड़ सड़क | ₹44.52 करोड़ |
| विश्रामपुर डिग्री कॉलेज | ₹37.36 करोड़ |
| उसरी बीयर योजना | ₹30.20 करोड़ |
| कोकरे बीयर योजना | ₹51.96 करोड़ |
| वज्रपात पीड़ित सहायता | ₹10 करोड़ |
| साहिबगंज ऑब्जर्वेशन होम | ₹9.75 करोड़ |



