धुर्वा स्थित सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई का अंबा प्रसाद कर रहीं विरोध, के राजू और केशव महतो कमलेश ने पहुंचकर दिया समर्थन; 2013 में योगेंद्र साव से जुड़ा मामला भी चर्चा में
रांची: झारखंड में सरकारी आवास खाली कराने का विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश धुर्वा स्थित उनके सरकारी आवास पहुंचे और उनके समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के इस कदम से राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है।
दरअसल, भवन निर्माण विभाग की ओर से अंबा प्रसाद को आवंटित सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में अंबा प्रसाद अपने धुर्वा स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठी हैं। उनका विरोध अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच गया है। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के धरना स्थल पर पहुंचने को कांग्रेस के राजनीतिक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में सत्ता की साझेदार है। ऐसे में सरकार के एक प्रशासनिक फैसले के विरोध में पार्टी के शीर्ष नेताओं का अंबा प्रसाद के साथ खड़ा होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकार और कांग्रेस के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
2013 का सरकारी आवास विवाद फिर चर्चा में, योगेंद्र साव का भी जुड़ा है मामला
अंबा प्रसाद के सरकारी आवास को लेकर चल रहे विवाद के बीच वर्ष 2013 का एक पुराना घटनाक्रम भी चर्चा में आ गया है। बताया जाता है कि जिस सरकारी आवास को आज अंबा प्रसाद खाली कराने की कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, उसी आवास को उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्य सचिव से जबरन खाली कराया था।
अब करीब 13 साल बाद उसी आवास को खाली कराने की कार्रवाई का सामना अंबा प्रसाद कर रही हैं। इसी घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में ‘कर्मा रिटर्न्स’ की चर्चा हो रही है। हालांकि, इस पुराने घटनाक्रम के सभी तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का रुख, सियासी चर्चा तेज
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का अंबा प्रसाद के समर्थन में पहुंचना कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मामले में अपनी ही सरकार के प्रशासनिक फैसले के खिलाफ खुलकर खड़ी हो गई है?
यह भी चर्चा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह कदम कांग्रेस नेतृत्व की सहमति से उठाया गया है या फिर यह स्थानीय स्तर पर लिया गया राजनीतिक निर्णय है। फिलहाल, सरकारी आवास खाली कराने का मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।
अब देखना होगा कि अंबा प्रसाद के समर्थन में कांग्रेस का यह विरोध आगे क्या रूप लेता है और सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है।



