नई दिल्ली। भारत सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों से जुड़े इमिग्रेशन नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के कुछ ऐसे लोगों को अब भारत में रहने के लिए वीजा लेना होगा, जिन्हें पहले पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट मिली हुई थी।
यह बदलाव उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले भारत आए थे। इसमें बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के आए लोग और जिनके पासपोर्ट या वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, वे भी शामिल हैं।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इमिग्रेशन नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की। नए आदेश में पाकिस्तानी नागरिकों, भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों और भारत, नेपाल तथा भूटान के बीच यात्रा करने वालों के लिए भी नियमों में बदलाव और स्पष्टीकरण दिया गया है।
पहले क्या नियम थे और अब क्या बदला? जानिए 5 बड़े बदलाव
1. कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने से छूट
पुराना नियम: पाकिस्तान के नागरिकों को पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर उसे रिन्यू कराना पड़ता था। इसके लिए पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र (CNIC) जरूरी होता था। CNIC नहीं होने पर पासपोर्ट रिन्यू कराने में परेशानी आती थी।
नया नियम: 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले भारत आए कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को पासपोर्ट रिन्यू कराने से छूट दी गई है। यह राहत उन लोगों को मिलेगी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने आए थे और CNIC नहीं होने के कारण पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें लिखित आश्वासन देना भी शामिल है कि वे दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटेंगे।
2. मलेशिया और सिंगापुर में बसे भारतीय मूल के लोगों को राहत
पुराना नियम: मलेशिया या सिंगापुर की नागरिकता हासिल कर चुके भारतीय मूल के लोगों को पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर उसे रिन्यू कराना पड़ता था।
नया नियम: 31 दिसंबर 2009 या उससे पहले मलेशिया अथवा सिंगापुर के पासपोर्ट पर भारत लौटे कुछ भारतीय मूल के लोगों को पासपोर्ट रिन्यू कराने से छूट दी गई है। यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी, जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और संबंधित देशों के नियमों के कारण वे उसे रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं।
भारतीय मूल का विदेशी नागरिक किसे माना जाएगा?
- ऐसा व्यक्ति, जो अब किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन उसका भारत से पुराना संबंध रहा है।
- जिसके पास पहले भारतीय पासपोर्ट था।
- जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी का जन्म भारत में हुआ था और वे यहां स्थायी रूप से रहते थे।
हालांकि, इस छूट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और चीन के नागरिक शामिल नहीं होंगे।
3. भारत, नेपाल और भूटान के बीच यात्रा के नियम स्पष्ट
पुराना नियम: वर्ष 2025 के आदेश में भारत, नेपाल और भूटान के नागरिकों को एक-दूसरे के देशों में सीधे आने-जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा से छूट दी गई थी।
नया नियम: अब इन तीनों देशों के नागरिक जमीन या हवाई मार्ग से सीधे एक-दूसरे के देश में यात्रा करते समय वीजा मैनुअल में निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक दिखा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर इमिग्रेशन अधिकारी अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकते हैं।
कुछ परिस्थितियों में पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होंगे:
- भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान के रास्ते किसी तीसरे देश से आते या जाते हैं, तो उन्हें वैध पासपोर्ट रखना होगा और निर्धारित इमिग्रेशन पोस्ट का इस्तेमाल करना होगा।
- नेपाल और भूटान के जिन नागरिकों की यात्रा चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से शुरू हुई है अथवा वे इन जगहों से होकर आए हैं, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा रखना होगा।
4. श्रीलंकाई तमिलों और तिब्बतियों को मिली छूट जारी
नए आदेश में श्रीलंकाई तमिलों और कुछ तिब्बती नागरिकों को पहले से मिल रही छूट बरकरार रखी गई है।
श्रीलंकाई तमिल: सितंबर 2025 के आदेश के तहत 9 जनवरी 2015 या उससे पहले भारत में शरण लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिलों को पासपोर्ट और वीजा के सामान्य नियमों से छूट दी गई थी। यह राहत जारी रहेगी।
तिब्बती नागरिक: उन तिब्बतियों को भी छूट मिलेगी, जो 1959 से 30 मई 2003 के बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से परमिट लेकर भारत आए थे। इसके अलावा 30 मई 2003 के बाद भारत-नेपाल सीमा के निर्धारित इमिग्रेशन पोस्ट से विशेष परमिट लेकर आने वाले तिब्बती भी इसके दायरे में होंगे। हालांकि, उन्हें पंजीकरण कराना और उसका प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा।
5. सेना के जवानों और विदेशी सैन्य जहाजों के कर्मचारियों को भी छूट
नए इमिग्रेशन आदेश में सेना के जवानों और विदेशी सैन्य जहाजों के कर्मचारियों से संबंधित छूट का भी प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित सैन्य कर्मियों और जहाजों के कर्मचारियों की आवाजाही के नियमों को स्पष्ट करना है।
CAA और नए इमिग्रेशन आदेश में क्या अंतर है?
नागरिकता संशोधन कानून (CAA), 2019 और इमिग्रेशन आदेश, 2026 दोनों का संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए छह गैर-मुस्लिम समुदायों से है। इनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। हालांकि, दोनों के उद्देश्य अलग-अलग हैं।
- CAA 2019: इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का रास्ता मिलता है।
- इमिग्रेशन आदेश 2026: यह पासपोर्ट, वीजा और यात्रा दस्तावेजों से जुड़ी छूट तथा प्रवेश-निवास संबंधी नियमों को निर्धारित करता है।
इस तरह नया आदेश नागरिकता देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन और यात्रा दस्तावेजों से जुड़े नियमों में बदलाव करता है।



