JPSC आंदोलन: झारखंड सरकार ने छात्रों से शुरू की बातचीत, सुझाव के लिए जारी ईमेल ID
JPSC आंदोलन के बीच झारखंड सरकार ने छात्रों से बातचीत शुरू की है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सुझाव के लिए ईमेल ID JPSSC.feedback@gmail.com जारी की। छात्र बोले- फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
रांची: झारखंड में JPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से छात्रों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। हालांकि, छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
छात्रों से लगातार बातचीत करेगी सरकार
JPSC आंदोलन के बीच छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार छात्रों के अलग-अलग समूहों और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से लगातार बातचीत करेगी।
मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से JPSSC.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की गई है। इस पर छात्र, आम लोग और अन्य स्टेकहोल्डर्स अपनी बात, सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं।
उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और अलग-अलग पक्षों की बातों को ध्यान में रखते हुए समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भी छात्रों से की बातचीत
कांग्रेस कोटे की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि शनिवार को छात्रों के एक समूह JKLM से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े अन्य छात्र समूहों से भी बातचीत की जाएगी।
मंत्री के मुताबिक, छात्रों के साथ हुई बातचीत और उनके सुझावों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।
फैसला होने तक आंदोलन जारी रहेगा: छात्र
वहीं, सरकार की बातचीत की पहल के बावजूद छात्र आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। छात्र प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
छात्र JPSC, JSSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पारदर्शी जांच और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से समाधान की उम्मीद
JPSC आंदोलन लंबे समय से झारखंड में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब सरकार की ओर से अलग-अलग छात्र संगठनों से बातचीत और सुझाव लेने की पहल के बाद विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि, आंदोलन समाप्त होगा या नहीं, यह सरकार के अगले फैसले और छात्रों की मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
